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मध्यप्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा: शिवराज

खंडवा, 21 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश का कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। प्रदेश में जन्मे हर गरीब के पास रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। प्रदेश के हर गरीब को उपयुक्त स्थान पर रहने के लिए स्वयं की जमीन राज्य शासन द्वारा दी जाएगी।
श्री चौहान ने यह बात जिले के पंधाना में आयोजित नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने आज जिले के पंधाना पहुंचकर जनकल्याण और सुराज अभियान के तहत प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को अनेक सौगातें प्रदान की। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना में 75 हजार 961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 25 हजार गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का वितरण किया।
पंधाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 32 जिलों के 103 आंगनवाड़ी केंद्रों के नवनिर्मित भवनों और 52 जिलों की 10 हजार पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर राज्य शासन के वन मंत्री विजय शाह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तथा खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर सहित स्थानीय विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
श्री चौहान ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश में विकास कार्य रुके नहीं। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। गरीबों को निशुल्क राशन वितरित किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में आठ हजार करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 हजार रुपए की राशि कोरोना काल में भी किसानों के खातों तक पहुंचाई गयी।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों के हित को सर्वोपरि रखा गया है। जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था तब हमने मध्यप्रदेश में गेहूं के एक-एक दाने की खरीदी की साथ ही धान एवं मूंग की भी खरीदी की। मध्यप्रदेश सरकार किसानों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। खंडवा जिले के हर गांव में खेती के लिए पानी आए इसमें राज्य शासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश की नारी स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ भविष्य का निर्माण किया जा सकेगा। इसलिए प्रदेश में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं एवं बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिर से संबल योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के दौरान चार हजार रुपए तथा प्रसव के पश्चात 12 हजार रुपए उनके खातों में डलवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत शिविर लगाया जाएं और हर पात्र हितग्राही का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेष रह गए हितग्राहियों को भी जल्द से जल्द आवास आवंटित किए जाएं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में तकनीकी कारणों से जो किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द संपन्न की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रमबद्ध रूप से हर हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। साथ ही पांचवी अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। पेसा एक्ट के माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती मिलेगी।
श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक लाख खाली सरकारी पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। रोजगार के हरसंभव अवसर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य है कि हर वर्ग का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सबको मिले तथा सामाजिक समरसता स्थापित हो। इसके लिए सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए भी सामान्य वर्ग आयोग बनाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान एवं गरीब वर्ग के छात्र-छात्राओं के पढ़ाई के लिए प्रदेश में विशेष स्कूल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएम राइज योजना के तहत 18 से 24 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवन निर्माण किए जाएंगे। जिसमें आसपास के गांव के सभी छात्र-छात्राएं पढ़ सकेंगे। बच्चों को घरों से स्कूल तक आने-जाने के लिए बस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि हर वर्ग का छात्र सफलता की नई ऊंचाइयां छू सके और समाज के हर वर्ग का कल्याण हो।
सं बघेल
वार्ता
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