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जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर- शिवराज

भोपाल, 21 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय से खंडवा और डिंडोरी जिलों की समीक्षा करते हुए कहा कि जन-सेवा और विकास कार्यों से आज दिन की शुरुआत हो रही है। हमारा संकल्प है कि जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
श्री चौहान ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को बिना विलंब और भ्रष्टाचार के मिले। शासकीय अमला हितग्राहियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहे, इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का पता चलता है और उनका निराकरण भी सुगम होता है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अपराधियों तथा माफिया को पूरी तरह ध्वस्त करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने खंडवा और डिंडोरी जिले में पेयजल व्यवस्था, आँगनबाड़ियों एवं पोषण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत सरोवर, राशन वितरण, सीएम हेल्पलाइन, मनरेगा, जिलों में जारी नवाचार तथा एक जिला-एक उत्पाद योजना में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने आँगनबाड़ियों में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि वे स्वयं 24 मई को आँगनबाड़ियों के लिए जनसहयोग से सामान एकत्र करने निकलेंगे।
उन्होंने खंडवा जिले की समीक्षा में निर्देश दिए कि कुपोषण को समाप्त करने टास्क के रूप में लें और हर 3 माह में इसकी समीक्षा करें। आँगनबाड़ियों में पेयजल और बिजली की आपूर्ति पर ध्यान दें। “अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी” योजना में आँगनबाड़ियों को गोद लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और गोद ली गईं आंगनबाड़ियों की सतत मॉनिटरिंग करें। बैठक में बताया गया कि कुपोषण दूर करने के लिए मुनगा की पत्तियों के चूर्ण का उपयोग आंगनवाड़ियों में किया जा रहा है, जो प्रभावी रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति बेहतर है। जिले में 94.33 प्रतिशत आवास पूर्ण हो गए है, बाकी बचे लगभग 6 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर खण्डवा जिला रिकॉर्ड बना सकता है। बैठक में बताया गया कि आवास प्लस का टारगेट 16 हजार 300 है, जिसमें 10 हजार आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। कुछ में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिनका शीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा।
विश्वकर्मा
जारी वार्ता
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