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बिजली बिल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए शिविर लगेंगे

भोपाल, 16 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों का समाधान शिविर लगाकर किया जाए और शिविर समय-सीमा निर्धारित कर लगाए जाएँ।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री चौहान यहां मंत्रपरिषद की बैठक के बाद मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया को गति दी जाए तथा सबंधित कॉलोनियों के रहवासियों को कॉलोनियों के अवैध से वैध होने की जानकारी दी जाए। वर्षाकाल में सड़कों के रखरखाव की कार्ययोजना बनाई जाए तथा विभिन्न क्षेत्र की सड़कों की जिम्मेदारी उच्चाधिकारियों को सौंपी जाये। सड़कों की स्थिति पर नजर रखने तथा प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाये।
उन्होंने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों की व्यवस्था पर अधिकारी नजर रखें तथा प्रभारी मंत्री भी इन छात्रावासों का आवश्यक रूप से दौरा करें। इस दौरान श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक के बाद दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 31 मई को इस अंचल के प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सलकनपुर में हो रहे ''देवीलोक'' के शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किया।
श्री चौहान ने कहा‍ कि राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाये। राजस्व संबंधी दाखिल, खारिज, नामांतरण, बँटवारा, सीमाकंन के कार्यों में विलंब न हो। समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करें कि खरीफ और रबी की फसलों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक हो। किसानों को फसल खरीद का भुगतान सात दिन से अधिक लंबित नहीं रहे। उद्यानिकी फसलों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने सभी विभागों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए।
प्रशांत
वार्ता
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