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सुशासन और जनकल्याण है प्रदेश शासन की प्राथमिकताएं: यादव

भोपाल, 05 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की आदर्श अवधारणा को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी और सुशासन के पथ पर चलते हुए प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए हमेशा काम करेगी।
आधिकारिक जानकारी में यहां बताया गया कि डॉ यादव ने ये विचार आज नई दिल्ली के आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त किए। डॉ यादव ने बताया कि प्रशासनिक गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से हाल ही में प्रदेश के मंत्रिमंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे शासन की कार्यप्रणाली में जवाबदेहिता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सुशासन व्यवस्था में कानून का सही तरह से पालन करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी अनुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में प्रदेश में लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित किया गया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार खुले में खाद्य पदार्थ विक्रय की मनाहीं है। इसी कानून के पालन में प्रदेश में खुले में मांस, मछली इत्यादि का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के संबंध में मिलने वाले सभी निर्देशों का राज्य सरकार अक्षरशः पालन करेगी। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बताई गई चार जातियों- गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है।
डॉ यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त है। इस कारण प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश नई शिक्षा व्यवस्था को लागू करने, सकल पंजीयन दर बढ़ाने और खनिज क्षेत्र में देश में अव्वल रहा है। राज्य सरकार रोजगार, शिक्षा, खनिज, वनांचल जैसे क्षेत्रों में जनता की बेहतरी के लिए आगामी वर्षों में भी प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य करेगी।
बघेल
वार्ता
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