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कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी मिलेगा लंबित प्रश्नों का उत्तर, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय

भाेपाल, 08 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न' की कंडिका में बदलाव किया है, जिसके तहत अब विधानसभा के विघटन के बाद भी लंबित प्रश्नों के जवाब सरकार द्वारा संबंधित सदस्य को प्रदान किए जाएंगे।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे, और इससे लोकहित के कई विषयों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी, किंतु अब नए संशाेधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाएगा।
अध्यक्ष श्री तोमर ने 20 दिसंबर 2023 को अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के बाद इस संबंध में घाेषणा की थी। इसी क्रम में आज श्री तोमर द्वारा विधानसभा का कार्यकाल समाप्‍त होने पर प्रश्‍न संदर्भ समिति के समक्ष लंबित प्रकरणों को शून्‍य अथवा व्‍यपगत एवं समाप्‍त कर दिये जाने के संबंध में यह घाेषित किया गया है कि, 'अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्‍नों के अपूर्ण उत्‍तरों के उत्‍तर व्‍यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्‍न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया जायेगा।'
इसके लिए अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अध्याय 3 ” प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न” की कंडिका “13−क” के पश्चात संशाेधन द्वारा अंतः स्थापित नवीन कंडिका ” 13−ख” को विलोपित कर दिया गया है।
यह आदेश पूर्ववर्ती चतुर्दश एवं पंचदश विधानसभा के सभी लंबित प्रश्नों पर लागू किया जाएगा। चतुर्दश विधान सभा के प्रकरणों की संख्या 391 एवं पन्‍द्रहवीं विधान सभा के प्रकरणों की संख्या 225 है। पूर्व नियमों के अनुसार ये स्‍वत: व्‍यपगत हो गये थे, किंतु अब नियम में संशोधन होने के बाद वे व्‍यपगत नहीं होंगे एवं इस संबंध में परीक्षण करके प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
गरिमा
वार्ता
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