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रीपा में अनियमितताओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से जांच की घोषणा

रायपुर 15 फरवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण औद्योगिक पार्कों(रीपा) की स्थापना में हुई अनियमितताओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर जांच करवाने की घोषणा की है।
श्री शर्मा ने आज प्रश्नोत्तरकाल में वरिष्ठ भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक एवं अजय चन्द्राकर के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह घोषणा की।उन्होने बताया कि नवम्बर 23 तक 300 पार्क बनाने का लक्ष्य था और 300 बनाए भी गए है।उन्होने कहा कि अलग अलग पार्कों की स्थापना के लिए अलग अलग राशि व्यय की गई है।इसके लिए अलग अलग मदों से राशि भी खर्च की गई है।
श्री कौशिक ने दंतेवाडा तथा श्री चन्द्राकर ने धमतरी जिले के कुछ उदाहरण देते हुए इसमें व्यापक अनियमितता होने का उल्लेख किया।उन्होने इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में ही भारी राशि खर्च किए जाने का भी मामला उठाया और कहा कि रीपा पर 600 करोड़ रूपए से अधिक का खर्च हुआ है।उन्होने रीपा केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की मांग की।भाजपा के ही धरमजीत सिंह ने कहा कि सरपंचों से दबाब डलवाकर इन केन्द्रों में बहुत काम करवाए गए है,अगर उस राशि का भुगतान नही हुआ तो सरपंच आत्महत्या करते है तो आश्चर्य नही होना चाहिए।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कई रीपा केन्द्रों का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है और वहां पर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है।सरकार की बड़ी राशि खर्च हुई है,इसलिए उन्हे बन्द नही किया जायेगा बल्कि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की कोशिश होंगी।उन्होने सदस्यों के बार बार जांच की समय सीमा पूछे जाने पर कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देंगी।
साहू
वार्ता
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