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राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक पर स्थिति स्पष्ट करे साय सरकार –कांग्रेस

रायपुर 17 फरवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजभवन में पिछले 14 महीनों से लम्बित आरक्षण विधेयक पर विष्णुदेव साय सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
श्री बैज ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा की बदनीयती के चलते ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक विगत 14 महीनों से अधिक समय से राजभवन में लंबित है। भाजपाइयों के षड्यंत्र के चलते ही छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक अबादी को उनके शिक्षा और रोजगार के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले प्रावधान के 76 प्रतिशत आरक्षण से वंचित रखा गया है।
उन्होने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उस नवीन आरक्षण विधेयक 22 में किया है। सभी वर्गो के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ईडब्ल्यूएस के लिए भी चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था उस विधेयक में है।
श्री बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः सामाजिक न्याय की विरोधी है। विष्णुदेव साय सरकार यह नहीं चाहती की स्थानीय आबादी को उनका हक और अधिकार मिले। आरक्षण विरोधी भाजपाईयों के इशारे पर ही जन सरोकारों के महत्वपूर्ण, 76 प्रतिशत नवीन आरक्षण विधेयक को राजभवन में लंबित रखा गया है।
साहू
वार्ता
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