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प्रदेश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिये ई-नगरपालिका

भोपाल, 22 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिये शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों में ई-नगरपालिका योजना नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
इसका मकसद पारदर्शी एवं त्वरित गति से शहरी क्षेत्र के नागरिकों को सेवा प्रदान करना है। परियोजना में समस्त नागरिक सेवाओं, जन-शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य-प्रणाली, समस्त भुगतान एवं बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर ऑनलाइन सुविधा प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहाँ प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों की सुविधाओं को एक सिंगल पोर्टल पर लाया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के सभी नगरीय निकायों में नागरिक सेवा देने के लिये एकीकृत एकल एसएपी ईआरपी प्लेटफार्म आधारित परियोजना शुरू की गई है। ई-नगरपालिका द्वारा ऑनलाइन की गई नागरिक सेवाओं का लाभ दिये जाने के लिये डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमपीईनगरपालिका डॉट जीओवी डॉट इन और एमपी ई-नगरपालिका सिटिजन ऐप मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है।
ई-नगरपालिका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये भारत बिल पेमेंट सिस्टम की सेवा प्रारंभ की गई है। अब नागरिक यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से अपना सम्पत्ति कर तथा जल उपभोक्ता प्रभार का भुगतान कर सकते हैं। नगरीय विकास विभाग ने बेहतर नागरिक सेवा देने के लिये ई-नगरपालिका में व्हाट्सऐप चैटबोट की सेवा भी प्रारंभ की है। नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई-नगरपालिका के अंतर्गत सम्पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड किया गया है। सभी प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाने के प्रावधान को अनिवार्य किया गया है।
प्रदेश के नगरीय निकायों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये समस्त बजट एवं वित्तीय प्रबंधन कार्यों को ई-नगरपालिका में एकीकृत कर, अब संचालनालय स्तर से निकायों को दिये जाने वाले अनुदानों का भुगतान ई-नगरपालिका के माध्यम से किया जा रहा है।
गरिमा
वार्ता
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