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ओलावृष्टि के सर्वेक्षण और किसानों को राहत के लिए जिलों में प्रक्रिया प्रारंभ

भोपाल, 28 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि हाल ही में कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि के दृष्टिगत सर्वेक्षण सहित प्रभावित किसानों को राहत के लिए आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाए।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ यादव ने आज शाम इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा में जानकारी दी गई कि प्रभावित जिलों में किसानों के हित में आवश्यक प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 15 जनवरी से प्रारंभ किए गए राजस्व महाअभियान को 29 फरवरी तक संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान में अब तक 1.65 लाख प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। कुल 2.5 लाख नए प्रकरणों को दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दो लाख 14 हजार समय सीमा पार वाले लंबित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया है। अभियान से आमजन को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अभियान की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा समय सीमा पर लंबित राजस्व प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख, दुरूस्ती, नक्शे पर तरमीम) के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से प्रारंभ किया गया था, जो जारी है। अभियान के लिए राजस्व विभाग ने समस्त जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये।
सभी जिला कलेक्टर की निगरानी में चिन्हित गतिविधियों को संबंधित तहसीलदार एवं पटवारियों द्वारा पूर्ण करने का कार्य किया गया है। राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर और तहसील स्तर पर भी प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।
बघेल
वार्ता
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