मौजूदा उद्योगों को भी नये उद्योगों के समान अवसर मिलें: अमरिंदर

चंडीगढ़ 25 अप्रैल(वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की उद्योग नीति के तहत नये उद्योगों के लिये घोषित रियायतें मौजूदा उद्योगों को भी मुहैया कराने के उद्योग विभाग को आदेश दिये हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कैप्टन सिंह ने ये आदेश भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई) के उत्तर क्षेत्र के चेयरमैन सुमंत सिन्हा के नेतृत्व में उनसे मिलने गये एक प्रतिनिधिमंडल की मांग पर जारी किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार व्यापार के क्षेत्र में नम्बर एक राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने राज्य में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिये सीआईआई से सुझाव भी मांगे। बैठक के दौरान सीआईआई और राज्य सरकार राज्य में उद्योगों के लिये अनुकूल माहौल बनाने तथा बढ़ावा देने पर सामूहिक रूप में कार्य करने के लिए भी सहमत हुये। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राज्य सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिये नई उद्योग नीति बनाने पर काम कर रही है। बैठक के दौरान सीआईआई ने राज्य में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बिजली आपूर्ति में सुधार करने, बुनियादी ढांचे के विकास और विशेषकर लुधियाना से हवाई सम्पर्क में वृद्धि करने तथा वहां हर मौसम में विमानों के लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिये आईएलएस की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने उद्योगों को पांच रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति करने की सरकार की पेशकश का स्वागत किया लेकिन साथ ही बिजली लोड घटबढ़ तथा केंद्र सरकार की प्रस्तावित लिक्विड डिस्चार्ज नीति पर गहरी चिंता प्रकट की और कहा इससे उद्योग पर बुरा असर पड़ेग। रमेश राहुल वार्ता