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उत्तराखंड पलायन आयोग की पौड़ी जिले की संस्तुति रिपोर्ट लोकार्पित

देहरादून 07 दिसम्बर (वार्ता) उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग ने पौड़ी जिले की संस्तुति रिपोर्ट का मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को विमोचन किया और कहा कि पलायन रोकने एवं जिले का विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसका विश्लेषण सिफारिश रिपोर्ट में किया गया है।
श्री रावत ने कहा सबसे अधिक पलायन प्रभावित जिले पौड़ी के बाद क्रमशः अल्मोड़ा एवं अन्य जिलों का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित सभी विभागों के साथ संयुक्त प्रयास के साथ पलायन प्रभावित जिलों में विकास की कार्ययोजना पर कार्य करेगी।
उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग ने ग्रामीण विकास की दृष्टि से 3600 करोड़ की योजना बनाई है, जिसे केन्द्र सरकार ने भी संस्तुति दे दी है। यह ऋण व्यवस्था है जिसमें योजना पर आने वाले खर्च का 80 प्रतिशत राज्य तथा 20 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। अब इसे 60 और 40 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य सरकार जल्द ही ग्रामीण विकास की दृष्टि से तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक बड़ी कार्य योजना लॉन्च करेगी।
ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की यह सिफारिश रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव मनीषा पवार, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ एसएस नेगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सं. उप्रेती
वार्ता
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