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उत्तराखंड के अधिकतर किसानों को मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ

नैनीताल 08 फरवरी (वार्ता) केन्द्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग आठ लाख से अधिक किसानों इस योजना से लाभावान्वित होंगे। इन किसानों पर प्रतिवर्ष लगभग 450 से 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों का फरवरी के अंत तक अंतिम चयन कर लिया जाएगा।
कृषि विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले सबसे अधिक किसान उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से हैं। पर्वतीय इलाकों से पांच लाख 41 हजार 391 किसान योजना से लाभान्वित होंगे जबकि प्रदेश के मैदानी इलाकों के दो लाख 66 हजार 486 किसान इससे योजना से आच्छादित होंगे। इसी प्रकार गढ़वाल मंडल के सात जिलों के लगभग चार लाख 35 हजार 276 जबकि कुमाऊ मंडल के छह जिलों के तीन लाख 72 हजार 601 किसान योजना की श्रेणी में हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार इस श्रेणी में आने वाले कुल किसानों की संख्या आठ लाख सात हजार 877 है।
जिलेवार स्थिति का आकलन करें तो गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले से 75650, चमोली से 43793, टिहरी से 81021, उत्तरकाशी से 36584, रूद्रप्रयाग से 20253, देहरादून से 46824, हरिद्वार से 131151 किसान योजना से लाभान्वित होंगे।
इसी प्रकार कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा जिले से 97748, बागेश्वर से 47340, चंपावत से 30570, नैनीताल से 42613, पिथौरागढ़ से 72749, उधमसिंह नगर जिले से 81581 किसान शामिल हैं। अभी तक के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक किसान हरिद्वार जिले से हैं जबकि सबसे कम 20253 किसान रूद्रप्रयाग जिले से हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना को हरी झंडी दे दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत आने वाले दो हेक्टेयर क्षेत्रफल जोत के किसानों को दो-दो हजार रुपये की पहली किश्त जारी की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को किसानों के सत्यापन एवं चयन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
जिलाधिकारियों की ओर से काश्तकारों के सत्यापन के लिये कृषि, उद्यान, सहकारिता, ग्राम्य विकास विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लगाया गया है। नैनीताल के जिला कृषि अधिकारी धनपत कुमार सिंह के अनुसार 28 फरवरी से पहले सत्यापन व चयन का कार्य संपन्न कर लिया जाएगा और चयनित किसानों की सूची केन्द्र सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसान निधि की राशि चयनित किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के तहत ट्रांसफर की जाएगी। किसान सम्मान निधि का भुगतान वर्ष में तीन किश्तों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों का यह आंकड़ा घट या बढ़ सकता है। एक फरवरी 2019 तक दर्ज होने वाला किसान भी इस योजना से लाभान्वित होगा।
इस योजना के तहत किसानों को एक घोषणा पत्र भी देना होगा। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिले में आज से सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। 15 फरवरी तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
इस योजना का लाभ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार में तैनात कर्मियों एवं निकायों से लेकर विधायक तथा सांसद पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों को भी नहीं मिल सकेगा।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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