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आगामी वित्त वर्ष में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा: मौर्या

देहरादून 11 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि आगामी वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा सकें।
श्रीमती मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य की सुविधा हेतु वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले के उप निबंधक कार्यालय और लक्सर में विभागीय भवन निर्माण कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा 25 लाख रुपये मूल्य तक की स्थाई संपत्ति के अंतरण पर प्रभारी स्टांप शुल्क में अनुमन्य 25 प्रतिशत तक की छूट किसी भी महिला खरीदार को उसके जीवनकाल में अधिकतम दो बार अनुमन्य की गई है।
राज्यपाल ने कहा कि जनसामान्य की सुविधा के लिए सोसायटी पंजाकरण एवं नवीनीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के नियोजित विकास के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। इसके अनुरूप विभागीय कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य गठन के पश्चात देश में उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखंड सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित पायलट जिला अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण किए जाने की कार्यवाही कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य अधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवायोजन का प्रस्ताव किया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों के सापेक्ष 103 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि 945 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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