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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jul 31 2019 8:15PM


सरकारी खर्चें पर डाक्टर बनने वाले छात्रों को न्यायालय से झटका

नैनीताल, 31 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार के खर्चे पर यानी रियायती शुल्क पर चिकित्सक बनने वाले एमबीबीएस के छात्रों को तगड़ा झटका दिया है।
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के पिछले वर्ष दिये गये फैसले को खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने अपने फैसले कहा कि ऐसे छात्र या तो छह सप्ताह के भीतर दूरस्थ क्षेत्रों में अनिवार्य शर्त के तहत सेवा दें या फिर 18 प्रतिशत व्याज के साथ रियायती शुल्क सरकार के खजाने में जमा करें।
यह जानकारी प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने दी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि न्यायालय ने कहा कि एमबीबीएस पास करने वाले छात्रों को दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने के लिये बाघ्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने ऐसे छात्रों को दो विकल्प दिये हैं। न्यायालय ने अपने फैसले कहा कि ऐसे छात्र या तो छह सप्ताह के भीतर दूरस्थ क्षेत्रों में अनिवार्य शर्त के तहत सेवा दें या फिर 18 प्रतिशत व्याज के साथ रियायती शुल्क सरकार के खजाने में जमा करें।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में रियायती शुल्क पर एमबीबीएस का पाठ्यक्रम लागू किया है। इसके तहत एमबीबीएस का प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को पांच साल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा देने के लिये एक बांड पर हस्ताक्षर करवाये जाते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी से तीन बैचों 2017, 2012 तथा 2013 के दस एमबीबीएस छात्र पास हुए। उन्हाेंने बांड की शर्तो को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सं राम
(वार्ता)
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