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हाईकाेर्ट ने फीस बढ़ोतरी के मामले में सरकार, निजी मेडिकल काॅलेजों से मांगा जवाब

नैनीताल 06 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेजों में शुल्क (फीस) बढ़ोतरी के मामले को जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दी गयी है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार और लगभग 18 काॅलेजों को नोटिस जारी कर सभी पक्षकारों को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये हैं।
मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। दरअसल देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहित उनियाल ने जनहित याचिका में कहा है कि प्रदेश के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेजों ने बीएमएमएस के पाठ्यक्रम के शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। वर्ष 2018-19 में शुल्क 80 हजार रुपये थी, जो कि बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दी गयी है। साथ ही साढ़े चार साल के पाठ्यक्रम के बदले पांच साल की पूरी शुल्क वसूली जा रही है। इससे गरीब छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय भट्ट और विनोद तिवारी ने कहा कि बढ़ा हुआ शुल्क पिछली तारीख से वसूला जा रहा है। जिन गरीब छात्रों द्वारा बढ़े शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें कालेज प्रबंधन की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें कक्षा में बैठने से रोक दिया जा रहा है। जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावित हो रही है।
उन्होंने आगे बताया कि याचिका में शुल्क निर्धारण कमेटी की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गयी है। कमेटी ने भी निजी काॅलेजों के दबाव में अंतरिम शुल्क के नाम पर छात्रों के साथ धोखा किया है। कमेटी ने बढ़ी हुई फीस को अंतरिम फीस बताया है। हालांकि न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जनहित याचिका की ग्राहयता पर सवाल खड़े किये।
याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में आयुष विभाग, निदेशक आयुष, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय समेत 17 काूलेजों को पक्षकार बनाया गया है। ये कालेज हैं- उत्तराखंड आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून, हिमालय आयु. मेडिकल काॅलेज, डोईवाला, क्वाद्रा इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदा, रूड़की, मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल काॅलेज, रूड़की, ओम आयुर्वेदिक काॅलेज एवं अनुसंधान केन्द्र, रुड़की, देवभूमि मेडिकल काॅलेज आॅफ आयुर्वेद एवं अस्पताल, देहरादून, हरिद्वार आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल, दून इंस्टीट्यूट आॅफ आयुर्वेद फैकल्टी मेडिकल साइंस देहरादून, बीहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल, सेलाकुईं देहरादून, विशम्बर शाही आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज एवं अनुसंधान केन्द्र, रूड़की, पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार एवं हरिद्वार आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल, हरिद्वार शामिल हैं।
अधिवक्ता विजय भट्ट ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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