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उच्च न्यायालय ने डेंगू के मामले में राज्य सरकार से 30 सितंबर तक मांगा जवाब

नैनीताल, 25 सितंबर ( वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में डेंगू के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को दायर जनहित याचिका सुनवाई करने के बाद बुधवार को राज्य सरकार से 30 सितंबर तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?
अधिवक्ता मनप्रीत सिंह अजमानी बताया कि यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव सौरभ पांडे ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय को बताया है कि राज्य में अब तक डेंगू के 4300 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ देहरादून जिले से 2923 मामले शामिल हैं। डेंगू के कारण प्रदेश में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा है कि डेंगू से प्रभावी ढंग से निपटने में शासन तथा प्रशासन पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश में हजारों लोग डेंगू से पीड़ित हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों की ओर से इस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम का गठन करने, प्रभावी उपचार के लिए सभी आवशयक चिकित्सा सुविधाएं तथा उपकरण उपलब्ध कराने और डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए सभी निवारक और उपचारात्मक उपाय करने की मांग की गयी है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने डेंगू के कारण अब तक छह मौतों की पुष्टि की गई है।
सं. संतोष
वार्ता
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सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकते हैं खान

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17 Jan 2020 | 11:31 PM

तिरुवनंतपुरम 17 जनवरी (वार्ता) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने के राज्य सरकार के निर्णय के बारे में रिपोर्ट मांग सकते हैं।

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