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आंध्र सरकार ने बॉक्साइट खनन लीज वापस ली

अमरावती, 26 सितंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर बॉक्साइट खनन लीज वापस ले ली।
राज्य सरकार ने बॉक्साइट खनन लीज को विशाखापत्तनम जिले के चिंतापल्ली रिजर्व फोरेस्ट के ब्लॉक-1 में 85.000 हेक्टेयर जमीन एपीएमडीसी लिमिटेड के लिए 30 वर्षों के लिए दी गयी थी जिसे वापस ले लिया गया।
विशाखापत्तनम जिले में रहने वाले आदिवासी लोगों ने बॉक्साइट खनन का विरोध किया था और मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सत्ता में आने पर इसे वापल लेने का वादा किया था।
राज्य सरकार ने फरवरी 2007 में रस-एल-खैमाह सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत राज्य में एक एल्यूमिना रिफाइनरी और स्मेल्टर के निर्माण होना था।
एमओयू के तहत आंध्र सरकार आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) को विशाखापत्तनम जिले के जेरेला ग्रुप ऑफ डिपॉजिट्स से रिफाइनरी और स्मेल्टर संयंत्र के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति के लिए निर्देशित करने के लिए सहमत हुई थी।
बॉक्साइट खनन वापस लेने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हए उपमुख्यमंत्री एवं आदिवासी कल्याण मंत्री पामुला पुष्पा श्रीवनी ने कहा कि मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपना वादा पूरा किया। सुश्री श्रीवनी ने कहा कि सरकार बनने के चार महीने के भीतर ही मुख्यमंत्री ने बॉक्साइट खनन वापस लेने का फैसला किया।
शोभित टंडन
वार्ता
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