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पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव को मिली हाई कोर्ट से राहत

कोलकाता, 01 अक्टूबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक एवं कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाला मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति शहीदुल्लाह मुंशी और न्यायमूर्ति शुभाशीष दासगुप्ता की पीठ ने श्री कुमार को इस शर्त पर जमानत दी कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच में सहयोग करेंगे तथा जब भी उन्हें कहा जाएगा वे पूछताछ के लिए हाजिर रहेंगे।
युगल पीठ ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर श्री कुमार को जमानत दी है। पीठ ने सीबीआई को उनसे पूछताछ के 48 घंटे पहले नोटिस देने का निर्देश दिया है।
पीठ ने पूर्व पुलिस आयुक्त की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी की थी। याचिका पर चार दिनों तक बंद दरवाजे के भीतर गहन सुनवाई चली थी।
इससे पहले 21 सितंबर को अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने श्री कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने 23 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
श्री कुमार की पत्नी संचिता ने उच्च न्यायालय में अपने पति की ओर से याचिका दायर कर इस संबंध में गुहार लगायी थी। इससे पहले अलीपुर जिला अदालत ने श्री कुमार की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अदालत में इसके लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत के समक्ष श्री कुमार को भगोड़ा करार दिया था। इससे पहले 13 सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उन्हें अग्रिम गिरफ्तारी से दी गयी छूट हटा ली थी। इस वर्ष जून में न्यायमूर्ति प्रतीप प्रकाश बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने एक महीने के लिए श्री कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
अवकाशकालीन पीठ ने हालांकि श्री कुमार को अपना पासपोर्ट जब्त कराने और मामला चलने तक पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने श्री कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था तथा सभी हवाई अड्डों तथा आव्रजन अधिकारियों काे उनके विदेश जाने की सूचना मिलने पर जांच एजेंसी को सूचित करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत के आदेश पर सीबीआई के इस घोटाले की जांच शुरू करने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस का विशेष जांच दल इस मामले की जांच कर रहा था जिसका नेतृत्व श्री कुमार कर रहे थे। चुनाव आयोग द्वारा श्री कुमार को पद से हटाने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें सीआईडी का एडीजी बना दिया।
संजय, यामिनी
वार्ता
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