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अरुणाचल सरकार ने परामर्शदात्री समिति गठित की

ईटानगर, 15 अक्टूबर (वार्ता) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित नागरिक संशोधन विधेयक (सीएबी) के मद्देनजर राज्य के लोगों के हितों के लिए परामर्शदात्री समिति गठित की।
आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स इस आठ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा इस समिति में निनोंग एरिंग, तापूक ताकू, कार्डो निगोर, केंटो जिनी, हायेंग मांग्फी, कार्दक एते, कालिंग तायेंग और साधना देओरी इसके सदस्य होंगे।
परामर्शदात्री समिति समुदाय आधारित संगठन, छात्र संघ, राजनीतिक पार्टियां तथा अन्य संस्था सहित सभी पक्षकारों के साथ बैठक करेगी।
आदेश में कहा गया है कि यह समिति भारतीय संविधान में निहित सुरक्षा उपायों, 1873 के बंगाल पूर्वी सीमा नियमन अधिनियम और 1896 के चिन हिल विनियम अधिनियम और राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करने वाले अन्य कार्यों और नियमों के मुद्दे पर सिफारिश देगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह सिफारिशें राज्य के लोगों के नागरिक संशोधन बिल लागू करने से जुड़ी चिंताएं उजागर करेगी और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाएगी जिसे बाद में राज्य के लोगों के हितों को देखते हुए संबंधित मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार शीतकालीन सत्र में नागरिक संशोधन विधेयक संसद में पारित कर सकती है।
इससे पहले गुवाहाटी में हुए नेडा की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि इस विधेयक को पारित करने से पहले उत्तर-पूर्व के राज्य के लोगों की सभी चिंताओं को दूर किया जाएगा और उनसे इस संबंध में सुझाव लिए जाएंगे।
शोभित आशा
वार्ता
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