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भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान और तकनीक को आम आदमी तक ले जाने का अवसर

कोलकाता, 05 नवंबर (वार्ता) केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) विज्ञान और तकनीक को आम आदमी तक लाने और इस अंतर को पूरा करने का एक अवसर है।
डॉ हर्षवर्धन ने यहां साइंस सिटी में इस महोत्सव के एक हिस्से विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के मौके पर कहा कि कोलकाता देश का गौरव है और यह शहर अपनी संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिक महोत्सव और विभिन्न वैज्ञानिकों की वजह से जाना जाता है जिनमें डॉ सी वी रमन, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस, डाॅ. मेघनाद साहा और डाॅ. सत्येन्द्र नाथ बोस शामिल हैं।
उन्होंने इस विशिष्ट वैज्ञानिक कार्यक्रम के संचालन के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रदर्शनी के निदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि पहले भी देश के वैज्ञानिकों ने देश के सम्मान में चार चांद लगाए हैं और अपने कार्यों से कई उपलब्धियां हासिल की है। यह वैज्ञानिक समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे आम आदमी को विज्ञान एवं तकनीक के महत्व तथा इसकी उपयोगिता से अवगत कराएं।
उन्होंने विज्ञान और तकनीक को आम आदमी खासकर बच्चों तक के पास पहुंचाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि यह उनकी रोजाना की गतिविधियों के लिए बेहतर हाेगा।
डॉ हर्षवर्धन ने कहा,“ बच्चों में विज्ञान और तकनीक के प्रति वैज्ञानिक सोच पैदा करना और उन्हेंं इस बात के लिए प्रेरित करने से वैज्ञानिक-प्रगति आधारित राष्ट्र का निर्माण करने में मदद मिलेगी तथा लोगों के लिए अवसरों का निर्माण होगा।”
उन्होंने कहा कि भारत अवसरों का देश है जहां उच्च शिक्षा और शोध में वैज्ञानिकों की सहभागिता का लोगों के सशक्तीकरण और विकास में अहम योगदान रहा है। बच्चों को वैज्ञानिक विकास के लिए प्रेरित करना भी अहम कार्य है।
इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियाें को संबाेधित करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि इससे लोगों में इस जगह आने के प्रति जिज्ञासा और उत्साह पैदा हुआ है।
इस मौके पर विज्ञान और तकनीकी विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
जितेन्द्र.श्रवण
वार्ता
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17 Jan 2020 | 11:31 PM

तिरुवनंतपुरम 17 जनवरी (वार्ता) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने के राज्य सरकार के निर्णय के बारे में रिपोर्ट मांग सकते हैं।

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