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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 26 2019 12:09AM


श्रम आयुक्त के फैसले के आधार पर कार्य करेगा टीएसआरटीसी

हैदराबाद, 25 नवंबर (वार्ता) तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के कर्मचारियों की सोमवार को अपनी 52 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने और मंगलवार से अपनी ड्यूटी पर लौटने की घोषणा के बावजूद आरटीसी प्रबंधन ने कहा है कि वह श्रम आयुक्त के फैसले के आधार पर काम करेगा।
आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व कर रहे संयुक्त कार्य समिति के संयोजक अश्वधामा रेड्डी ने दिन में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक के बाद अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने हड़ताली आरटीसी कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने और मंगलवार से अपने संबंधित डिपो में अपनी ड्यूटी पर लौटने को कहा।
श्री रेड्डी ने हड़ताली अवधि के दौरान निगम द्वारा नियुक्त किये गये अस्थायी ड्राइवरों और कंडक्टरों को काम से दूर रहने की भी अपील की। उन्होंने इस हड़ताल को आरटीसी को बचाने की कोशिश बताते हुए कहा कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आंदोलन करेंगे।
टीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक सुनील शर्मा ने एक बयान में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रम आयुक्त आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर उचित निर्णय लेंगे। आरटीसी प्रबंधन श्रम आयुक्त के निर्णय के आधार पर कार्य करेगा। उन्हाेंने कहा कि सब कुछ मौजूदा कानूनों और अधिनियमों के अनुरूप किया जाएगा। तब तक, सभी को संयम रखना चाहिए।
श्री शर्मा ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ‘अवैध’ हड़ताल पर रहने वाले श्रमिकों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अधिनियमों और नियमों के तहत यह संभव नहीं है कि कर्मचारी अपनी मर्जी से हड़ताल पर चले जाये और फिर ड्यूटी पर भी लौट आये।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कर्मचारी संघ की बातों में आने के कारण नुकसान हुआ है। कर्मचारियों को संघ के शब्दों पर विश्वास कर और नुकसान नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे कल आरटीसी डिपो में नहीं जाएं और कानून -व्यवस्था का संकट उत्पन्न नहीं करें।”
श्री शर्मा ने श्रमिकों से अस्थायी ड्राइवरों और कंडक्टरों को उनकी ड्यूूटी पर आने में व्यवधान नहीं डालने का भी अनुरोध किया। उन्हाेंने कहा कि सभी आरटीसी डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और स्थिति पर नजर रखी जाएगी।
राज्य सरकार या आरटीसी प्रबंधन कानून और व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हम एक बार फिर आरटीसी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों से संयम बरतने का अनुरोध करते हैं, जब तक कि उच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार श्रम आयुक्त इस मामले पर कोई फैसला नहीं लेते हैं और पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।”
यामिनी,जतिन
वार्ता
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