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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Nov 29 2019 5:44PM


बाल अधिकार के मुद्दे होते हैं अत्यंत संवेदनशील: ऊषा नेगी

रुद्रप्रयाग, 29 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा ऊषा नेगी ने शुक्रवार को यहां जनपद बाल अधिकार एवं संरक्षण के मुद्दों पर संबंधित विभागों की बैठक में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हुए कहा कि बाल अधिकार से संबधित मुद्दे अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जिन पर तत्परता एवं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करना होगा।
सुश्री नेगी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, तभी वे बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धन एवं गरीब बालक-बालिकाओं के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर होने वाले प्रवेश की समीक्षा के तहत शिक्षा विभाग ने बताया कि समय से स्कूलों की धनराशि नहीं मिल पाती जिस कारण निजी स्कूल प्रवेश के लिए आना-कानी करती हैं।
इस संबंध में आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि निजी स्कूल सोसाइटी एवं ट्रस्ट इसके तहत अपना पंजीकरण कराकर सरकार से आयकर, बिजली, पानी जैसी अन्य छूट का लाभ लेते है और दूसरी तरफ प्रवेश में आना कानी करते हैं।
ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों को बजट का आंवटन भले ही देर से दिया जाता है, मगर पूरी धनराशि दी जाती है।
जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने बताया कि जनपद में लगभग 150 निजी स्कूल हैं, जिनमें 2011 से आज तक 1133 बच्चों का आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश कराया गया है। इस वर्ष मात्र 25 बच्चों का ही प्रवेश हुआ है, जिस पर आयोग की अध्यक्षा ने आगामी वर्ष में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा बच्चों के अधिकारों को सुलभ करना हम सभी का कर्तव्य है। बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर लोगों में जागरूकता पैदा करके ही बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है।
उन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सभी सरकारी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को आपस में बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सुश्री नेगी ने जिले में अनाथ, उपेक्षित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास
एवं संरक्षण के लिए चलाई जा रही समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, श्रम, चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सं. उप्रेती
वार्ता
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