राज्य » अन्य राज्यPosted at: Dec 3 2019 8:28PM किसानों की आर्थिकी स्थित सुदृढ़ करने के लिये ‘रिवाल्विंग फंड’ में संशोधनदेहरादून 03 दिसम्बर (वार्ता) उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी कर उनकी आर्थिकी को सृदृढ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मण्डी एक्ट के तहत ‘रिवाल्विंग फंड’ में संशोधन किया गया है। इसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति पौड़ी कैबिनेट बैठक में ली गई है। कृषि मंत्री एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार को जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आर्थिकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषकों की उपज जिसमें मंडुवा एवं चौलाई भी शामिल है इनका बाजार मूल्य अब बढ़ा दिया गया है। पहले किसानों से आढतियों द्वारा 12 रुपये प्रति किग्रा मुडुवा तथा 26 रुपये प्रति किग्रा चौलाई की खरीद होती थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 32 रुपये प्रति किग्रा मुडुवा तथा 60 रुपये प्रति किग्रा चौलाई समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों की आय दोगनी करने में मदद मिल सकेगी। श्री उनियाल ने बताया कि जिला योजना के तहत एक करोड़ रुपये की धनराशि प्राविधानित कर सीधे जिलाधिकारियों के माध्यम से कृषकों की उपज क्रय किया जा सकेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा उपज का एमएसपी निर्धारित की गयी है, जिससे कृषकों को उनकी उपज का सही दाम मुहैया हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस बड़े निर्णय से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं इससे कृषि क्षेत्र के उन्नति का भी संदेश जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कैबिनेट में इसका प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे शीघ्र ही मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की आर्थिकी सुधारने में उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है। सं. उप्रेतीवार्ता