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उत्तराखंड कैबिनेट ने लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून 04 दिसम्बर(वार्ता) उत्तराखंड मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) ने बुधवार को विभिन्न विषयक पर आठ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए।
देहरादून में आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान भवन परिसर स्थित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई और निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) एवं सिचांई विभाग वर्कचार्ज सेवा अवधि के पेंशन लाभ दिया जायेगा। ऐसे 3050 कार्मिकों के लिए कुल दो करोड़ 35 लाख का बकाया चार किस्तों में अगले दो वित्तीय वर्ष में दिया जायेगा।
इसके अलावा अब सैनिक कल्याण निदेशालय में तैनात अर्धसैनिक बलों के समस्त कार्य गृह विभाग के निर्देशन में करने के साथ बिनसर ईको सेंसेटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जोड़े जाने का फैसला किया गया है। इससे सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा। इसके अलावा ग्राफिक इरा का एक कैम्पस कुमाऊं में खोला जायेगा।
सूत्रों ने बताया कि मसूरी में निर्मित होने वाला लोनिवि का मल्टी लेबल पार्किंग के लिए तीन करोड़ 22 लाख का शुल्क एमडीडीए को नहीं देना होगा, जबकि होमगार्ड का मानदेय 450 से बढ़ा कर 600 रुपये कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित बकाया का 60 करोड़ राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2019 से देय होगा। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक अवकाश में सामान्यतः इनकी ड्यूटी नहीं लगेगी।
कैबिनेट ने विश्व बैंक की यूडीएफ परियोजना में लोनिवि के 115 पद आपदा प्रबन्धन में जोड़ने के साथ, अभियंत्रण सेवा के वित्तीय प्राधिकार में बढ़ोतरी कर दी है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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