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अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये आरक्षण आवश्यक: त्रिवेंद्र

देहरादून 07 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि पिछले 70 वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने ने काफी प्रगति की है, लेकिन इस कुछ लोग अभी भी सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिसके लिए आरक्षण आवश्यक है।
श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित समावेशी स्वरूप को बनाये रखने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने के लिए अगले 10 वर्षों यानि 25 जनवरी 2030 तक के लिए जारी रखना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार लोक सभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसका विस्तार न होने के कारण यह 25 जनवरी 2020 को अप्रभावी हो रहा है। इसलिए इसs10 वर्षो तक और जारी रखने के लिए लोक सभा में पारित इस प्रस्ताव को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है और राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को राज्य विधान सभा द्वारा जारी रखने का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है।
सं. संतोष
वार्ता
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