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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 20 2020 6:50PM


रैंकिंग में सुधार के लिए मिशन मोड में काम करना होगा : सिंह

देहरादून 20 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि गवर्नेंस इंडेक्स के रैंकिंग में और सुधार करने के लिए हमें मिशन मोड में काम करना होगा।
श्री सिंह ने आईएएस वीक के तहत सोमवार को सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित बैठक के प्रथम सत्र में राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श के दौरान कहा कि उत्तराखंड हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों में दूसरे स्थान पर है जबकि ऑल इंडिया रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। हमें इस रैंकिंग में और सुधार करने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि नवंबर में राज्य स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। यहां का नैसर्गिक सौन्दर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। परंतु प्रमुख मार्गों और पर्यटन स्थलों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा।
श्री सिंह ने कहा कि सरकार भी कूड़ा निस्तारण और आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी इनोवेटिव काम की शुरूआत हुई है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नवाचार के प्रोजेक्ट सीएसआर पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही जिलों में की जा रही बेस्ट प्रेक्टीसेज को ऑन लाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
कार्यक्रम के प्रथम सत्र में ईज ऑफ लिविंग विषय पर विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव नितेश झा, महिला कल्याण बाल विकास सचिव सौजन्या, पेयजल सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकि, नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्ड़ियाल ने पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन दिए। विद्यालयी शिक्षा सचिव ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और अन्य कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
श्री नितेश झा ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वैलनैस सेंटरों में अपग्रेड किया जा रहा है। इस साल के अंत तक प्रत्येक आबादी के 10 किमी के दायरे में प्राथमिक चिकित्सा सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
श्री झा ने बताया कि विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। मातृत्व मृत्यु दर राज्य निर्माण के समय 440 थी जो कि अब घटकर 86 हो गई है। शिशु मृत्यु दर भी 41 से घटकर 32 हो गई है। संस्थागत प्रसव दर 32.6 प्रतिशत से बढ़कर 68.6 प्रतिशत हो गई है। इस प्रतिशत को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए अटल आयुष्मान योजना शुरू की गई है।
पेयजल सचिव ने विशेष तौर पर जल जीवन मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि 2024 तक हर घर को जल संयोजकता देने का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए जिलाधिकारियों को खास ध्यान देना होगा। जल संचय व स्रोत संरक्षण और संवर्धन भी राज्य सरकार की प्राथमिकता पर है।
सं.संजय
वार्ता
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