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सीएए के खिलाफ विस में प्रस्ताव ला सकती हैं ममता

कोलकाता, 21 जनवरी (वार्ता) ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस नीत पश्चिम बंगाल सरकार 27 जनवरी को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य विधानसभा (विस) में प्रस्ताव पेश कर सकती है।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने मंगलवार को सभी विधायकों और राजनीतिक पार्टियों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने और देश का लोकतंत्र बचाने की अपील की।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा,“हमने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ तीन महीने पहले प्रस्ताव पारित किया था। हम सीएए के खिलाफ भी आने वाले तीन-चार दिनों में प्रस्ताव लाएंगे।”
श्री चटर्जी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस विधान दल के नेता अब्दुल मनान को फोन कर विधानसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की है। मंत्री ने हालांकि कहा कि उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सुजन चक्रवर्ती को फोन नहीं किया क्योंकि वह बाहर गए हुए हैं।
एनआरसी, एनपीआर और सीएए का विरोध करते हुए श्री चटर्जी ने सभी राजनीतिक पार्टियां और विधायकों से इस कानून को खारिज करने की मांग की।
तृणमूल सरकार अनुच्छेद 169 के तहत सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी जैसा कि केरल और पंजाब सरकार ने किया है।
शोभित.संजय
वार्ता
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