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उत्तराखंड में कोरोना के मद्देनजर जिला निगरानी समिति के गठन के निर्देश

नैनीताल 23 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उच्च न्यायालय गंभीर है और उसने कोरोना महामारी पर निगरानी के लिये बुधवार को सभी जिलों में जिला निगरानी समिति के गठन करने के निर्देश दिये हैं। सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता मेें समिति काम करेगी और समिति उच्च न्यायालय को हर सप्ताह रिपोर्ट पेश करेगी।
समिति में जिलाधिकारी के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (सीजेएम), जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। समिति अन्य लोगों को भी नामित कर सकेगी। ये समिति प्रदेश के सभी 13 जिलों में तैनात की जायेगी। समिति का क्रियान्वयन तत्काल किया जायेगा और सभी जिलों में समिति की पहली बैठक आगामी शनिवार को आयोजित की जायेगी।
समिति जिलास्तर पर कोराेना महामारी को लेकर मौजूद सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। इनमें कोविड अस्पतालों के अलावा सभी अस्पताल व क्वारंटीन सेंटर भी शामिल हैं। समिति उनमें सभी सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी और जांच कर रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगी। जिलाधिकारी अपने प्रतिनिधि के तौर पर उपजिलाधिकारियों को भी नामित कर सकेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ में आज याचिकाकर्ताओं की ओर से आठ सुझाव पेश किये गये। इसी के आधार पर पीठ ने यह निर्णय लिया है।
कोरोना महामारी में व्यवस्थाओं को लेकर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता व याचिकाकर्ता दुष्यंत मैनाली, सचिदानंद डबराल, डीके जोशी व अन्य की ओर से चार जनहित याचिका दायर की गयी हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पिछली सुनवाई को अदालत को बताया गया था कि प्रदेश में कोरोना महामारी चार गुणा विकराल रूप धारण कर रही है। सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिये उठाये जा रहे कदम नाकाफी हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुझाव पेश करने को कहा था।
रवीन्द्र, रवि
वार्ता
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अरुणाचल में खांडू समेत भाजपा के पांच उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय

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28 Mar 2024 | 3:21 PM

ईटानगर, 28 मार्च (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं पार्टी के चार अन्य उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाना तय है, क्योंकि उनके किसी भी प्रतिद्वंद्वी ने पांच विधानसभाओं में उनके खिलाफ नामांकन दाखिल नहीं किया था।

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