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राजाजी नेशनल पार्क में अतिक्रमण के मामले में नयी जांच कमेटी गठित करने के निर्देश

नैनीताल, 23 दिसंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी नेशनल के पास कुनाऊं गांव में आरक्षित वन भूमि पर कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिये कि नयी जांच कमेटी का गठन कर 29 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ ने ये निर्देश अधिवक्ता विवेक शुक्ला की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को जारी किये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से जो कुनाऊं गांव में आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जो जानकारी दी गयी है वह अस्पष्ट है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में सही तथ्य नहीं हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि कुनाऊं गांव में 48 परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। अदालत ने कहा कि अतिक्रमण और कब्जे को हटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार के जवाब से अदालत संतुष्ट नजर नहीं आयी और कहा कि सरकार अवैध गतिविधियों करने वालों को प्रश्रय दे रही है।
दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने सिर्फ दो लोगों मुनि चिदानंदा और पुरूषोत्तम शर्मा के अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर की है। अदालत ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत को पूरे प्रदेश के जंगलों की सुरक्षा की चिंता है। इसके बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि सरकार जल्द नयी जांच कमेटी का गठन कर 29 दिसंबर तक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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