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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 6 2021 6:40PM


रामनगर रेलवे ब्रिज मामले में रेलवे बोर्ड से जवाब तलब

नैनीताल 06 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर में रेलवे क्रासिंग पर मानकों के विपरीत बनाये जा रहे अंडर ब्रिज के मामले में रेलवे बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने रेलवे बोर्ड को एक सप्ताह में वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है।
इस मामले को रामनगर निवासी लखबीर सिंह की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रेलवे की ओर से रामनगर-पीरूमदारा रिंग रोड पर रेलवे क्रासिंग पर मानकों के विपरीत अंडर-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिये तकनीकी संस्तुति नहीं ली गयी है। इससे आने वाले समय में यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों के माध्यम से रेलवे बोर्ड को प्रत्यावेदन भी दिया गया तथा निर्माण को रोकने के लिये स्थानीय ग्रामीणों की ओर से आंदोलन भी किया गया। लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई जवाब दिया गया। अंततः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ब्रिज में कई खामियां हैं। ब्रिज की ऊंचाई व चैड़ाई काफी कम है। वर्षा ऋतु में पानी का भराव होने से दुर्घअनाओं का खतरा बना रहेगा। यही नहीं ब्रिज के बनने से पास से गुजर रही कुलावा नहर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और इससे लगभग 215 एकड़ सिचिंत भूमि पर असर पड़ेगा।
याचिकाकर्ता के वकील डीके जोशी ने बताया कि मामले को सुनने के बाद न्यायालय की युगल पीठ ने रेलवे बोर्ड को एक सप्ताह में वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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