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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jan 15 2021 8:26PM


डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जन शिकायतों का किया समाधान

देहरादून, 15 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद देहरादून, हरिद्वार, चमोली एवं ऊधमसिंह नगर के विभिन्न शिकायती प्रकरण की समीक्षा की। यह ऐसे प्रकरण थे, जिनमें शिकायतकर्ता जनपद पुलिस द्वारा की गयी जांच अथवा विवेचना से संतुष्ट नहीं थे।
समीक्षा के दौरान देहरादून जिला के प्रकरण में कौलागढ़ निवासी एक महिला ने अपने पति के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में थाना पटेलनगर पुलिस द्वारा हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आरोप सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रकाश में आया। यह प्रार्थना पत्र पुलिस मुख्यालय प्रेषित किया गया था। जिस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा करायी गयी जांच में अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न थानों में मामला दर्ज होना पाया गया।
डीजीपी ने प्रकरण से सम्बन्धित जांच पत्रावली की समीक्षा एवं सभी उपस्थित जनों का पक्ष सुनने के पश्चात सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को दोषपूर्ण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने, प्रकरण की जांच स्तर बढ़ाने की हिदायत देते हुए क्षेत्राधिकारी सदर को चेतावनी दी गयी। साथ ही प्रकरण की जांच सक्षम अधिकारी से कराते हुए 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देशित किया गया है।
जिला ऊधमसिंह नगर के प्रकरण में खड़कपुर निवासी महिला ने कारागार सितारगंज के बंदी रक्षकों पर सजायाफ्ता बंदियों के घर की महिलाओं का टेलीफोन नम्बर प्राप्त कर उनसे अश्लील बातें करना, बन्दियों को जेल में मोबाइल, ब्लूटूथ, नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु पैसे की सौदेबाजी करने और पैसे खाते में मांगने का आरोप लगाए जाने सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस मुख्यालय प्रेषित किया गया था।
श्री कुमार ने इस प्रकरण की समीक्षा एवं सभी उपस्थित जनों का पक्ष सुनने के पश्चात कहा कि प्रार्थना पत्र में आरोप गंभीर प्रवृति के हैं, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। मात्र समझौते के आधार पर जांच को समाप्त कर दिया गया। जांच में न ही काॅल रिकार्डिंग और न ही बंदी रक्षकों के बैंक खातों को चैक किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच गहराई से करनी चाहिए थी। उन्होंने प्रकरण की जांच स्तर बढ़ाने की हिदायत देते हुए क्षेत्राधिकारी सितारगंज को चेतावनी दी। साथ ही प्रकरण की जांच एसओजी से भी कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर को निर्देशित किया।
इसके अलावा हरिद्वार जिले के प्रकरण में मंगलौर निवासी राजू त्यागी ने अपनी नाबालिग पुत्री को दो माह से अधिक समय से लापता होने के बाद भी बरामद नहीं कर पाने सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस मुख्यालय प्रेषित किया गया था। जिस सम्बन्ध में डीजीपी द्वारा सम्बन्धित विवेचना को दूसरे थाने के सक्षम विवेचाधिकारी को स्थानान्तरित करते हुए नाबालिग को शीघ्र बरामद करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निर्देशित किया।
इसके अतिरिक्त महिला संरक्षण समिति, चमोली द्वारा प्रेषित एक शिकायती प्रार्थना पत्र में मुख्यालय द्वारा करायी गयी जांच में तत्समय एसओजी प्रभारी की संलिप्ता प्रकाश में आने पर डीजीपी श्री कुमार ने उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, चमोली को निर्देशित किया है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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