राज्य » अन्य राज्यPosted at: Feb 1 2021 10:53PM पलानीस्वामी ने 17 हजार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लियेचेन्नई, 01 फरवरी (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने विभिन्न मांगों को लेकर 2019 में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए 17,686 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किये गये 408 मामलों के अलावा 7,898 सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही को वापस लेने की सोमवार को घोषणा की। श्री पलानीस्वामी ने यहां एक बयान में सरकारी कर्मचारी संघों की मांगों और भुला देने एवं क्षमा करने के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही और मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, “मैं सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों से इस अच्छे निर्णय को स्वीकार करने और अधिक से अधिक प्रेरणा के साथ अपनी सार्वजनिक और शैक्षणिक सेवा जारी रखने का अनुरोध करता हूं।”गौरतलब है कि शिक्षक संगठन का संयुक्त कार्य परिषद - सरकारी कर्मचारी संगठन अंशदायी पेंशन योजना को छोड़ने और पुरानी पेंशन योजना को रद्द करने, वेतन विसंगतियों को समाप्त करने सहित कई मांगों को लेकर 22 जनवरी, 2019 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया था। इस दौरान ही इन कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कभी अपने कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया। गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेतन वृद्धि की और महंगाई भत्ता भी दिया।हड़ताल के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय किए कि छात्रों की शिक्षा और सरकारी कार्यालयों के कामकाज प्रभावित न हों। यामिनीवार्ता
19 Apr 2024 | 11:38 PM