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उच्च न्यायालय ने गढ़वाल विवि कुलपति नियुक्ति मामले में केन्द्र और यूजीसी से मांगा जवाब

नैनीताल, 22 फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में कुलपति की नियुक्ति में कथित धांधली के मामले में केन्द्र सरकार,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चैहान की अगुवाई वाली खंडपीठ ने आज केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अलावा विवि के विजिटर व कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिये हैं।
देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता तथा आम आदमी पार्टी के नेता रवीन्द्र जुगरान के अधिवक्ता एमसी पंत ने बताया कि उत्तराखंड के एकमात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति गलत तरीके से की गयी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर कुलपति पद की नियुक्ति के लिये वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी किया गया और 203 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। चयन कमेटी ने 14 आवेदकों को योग्य पाया, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से इन उम्मीदवारों में से किसी की नियुक्ति न कर अस्थायी कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल को स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया जो कि गलत है। अन्नपूर्णा नौटियाल की ओर से इस पद के लिये आवेदन भी नहीं किया गया था।
श्री पंत ने बताया कि खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विवि के विजिटर राष्ट्रपति, मानव संसाधन मंत्रालय, यूजीसी व कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
सं राम
वार्ता
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