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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Mar 25 2021 6:34PM


अवैध मिल के संबंध में पीसीबी को मिली 7 अप्रैल तक की मोहलत

नैनीताल, 25 मार्च (वार्ता) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद के दानपुर क्षेत्र में कथित रूप से अवैध ढंग से संचालित राइस मिल के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उच्च न्यायालय में पेश नहीं कर पाया। अदालत की ओर से उसे सात अप्रैल तक की मोहलत दी गयी है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चैहान की अगुवाई वाली खंडपीठ में दानपुर के ग्रामीणों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पीसीबी की ओर से इस प्रकरण में दस्तावेज पेश करने के लिये अदालत से और समय की मांग की गयी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसे सात अप्रैल तक की मोहलत दे दी है।
मामले के अनुसार ग्रामीणों की ओर से अदालत से गुहार लगायी गयी कि रूद्रपुर-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले तीस साल से मैसर्स बंसल इंटर प्राइजेज नामक राइस मिल अवैध रूप से संचालित हो रही है। मिल के पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। इससे दानपुर गांव व उसके आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। लोगों में सांस जनित बीमारियां पैदा हो रही हैं।
ग्रामीणों की ओर से यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन की जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। जांच में यह भी पता चला है कि मिल के पास न तो कोई लाइसेंस है और न ही कोई अनुमति ली गयी है। जिलाधिकारी की ओर से मिल को बंद करने का फरमान जारी किया गया लेकिन इसके बावजूद मिल का संचालन किया जा रहा है।
ग्रामीणों की ओर से यह भी कहा गया कि एनजीटी की ओर से करायी गयी जांच में भी स्पष्ट हुआ है कि दानपुर व आसपास के क्षेत्र में मानक से छह गुना अधिक प्रदूषण पाया गया है। एनजीटी के आदेश को भी दरकिनार कर मिल का संचालन किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट ने बताया कि अदालत ने पीसीबी को सात अप्रैल तक की मोहलत देते हुए राइस मिल से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने के निर्देश दिये हैं।
रवीन्द्र, रवि
वार्ता
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