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यूटीसी को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो करोड़ देगी तीरथ सरकार

नैनीताल, 08 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) की जर्जर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से तीरथ सिंह रावत सरकार दो करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही सरकार ने निगम को 17 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि देने का भी निर्णय लिया है।
सरकार की ओर से यह बात गुरुवार को उच्च न्यायालय में कही गयी। अदालत सरकार के इस जवाब से हालांकि संतुष्ट नजर नहीं आयी और मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक कर यूटीसी की माली हालत के संदर्भ में ठोस कदम उठाने को कहा है। साथ ही सरकार को निर्देश दिये कि वह आगामी 16 अप्रैल से पहले अदालत में रिपोर्ट पेश करे।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। यूटीसी की ओर से आज निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर अदालत में रिपोर्ट सौंपी गयी। निगम की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों को नवम्बर, 2020 का वेतन का भुगतान कर दिया गया है। अभी चार महीने का वेतन बाकी है। हालांकि अदालत निगम के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आयी।
सरकार की ओर से कहा गया कि उसकी ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ मार्च 2021 को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें निगम को 19.57 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें 2.23 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष का शामिल है। जल्द ही धन अवमुक्त कर दिया जाएगा। निगम की ओर से कहा गया कि सरकार से 90 करोड़ रुपये की मांग की गयी है।
जिसके बाद अदालत ने मुख्य सचिव की अगुवाई में वित्त और परिवहन सचिव की पुनः बैठक आयोजित कर शेष राशि के बारे में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया हैं। अदालत ने 16 अप्रैल से पहले इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से 2019 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि निगम की माली हालत बेहद खराब है। कोरोना महामारी के बाद निगम की स्थिति और बदतर हो गयी है। कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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