राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 28 2021 4:56PM उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 12 विषयों पर निर्णय लियेदेहरादून, 28 मई (वार्ता) उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) की बैठक में विविध विषयक 12 निर्णयों पर मुहर लगा दी।बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की जानकारी मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने बताया कि जल, जीवन मिशन में दो करोड़ रुपये तक के कार्य के तकनीकि परीक्षण की स्वीकृति अब शासन के बजाय, जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत, हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर को संशोधित प्रस्ताव में अलग कर, आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है।कैबिनेट ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत प्रथम बार उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह जुर्माना एक हजार रुपये, मनोरंजन संचालक से पांच हजार, होटल संचालक से 10 हजार और औद्योगिक एवं खनन वालों से 20 हजार रुपये की क्षति पूर्ति ली जायेगी। हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिये विधायकों को एक करोड़ रूपये की धनराशि विधायक निधि से दी गयी थी। अब इसमें से एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख रुपये व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।कैबिनेट ने ईको पार्क, नरेन्द्र नगर (मुनि की रेती) को सोसायटी मॉडल में चलाने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) की गवर्निंग बॉडी गठित करने पर भी सहमति व्यक्त कर दी गई है। जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, जबकि वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।इस बैठक में राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है। नैनीताल जनपद के रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि विकास प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दिया जायेगा।श्री उनियाल ने कहा कि अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 रुपये है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार मेडिकल कालेज 90ः10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गयी है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि का निर्णय किया गया है। इसके अलावा, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।कैबिनेट ने मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एम.आर.आई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दे दी कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये। जबकि कोविड प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत अगले तीन माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये दो किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपये प्रति किलो की दर से देने का भी निर्णय किया गया है।सं. उप्रेतीवार्ता