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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Jun 30 2021 5:52PM


लाइब्रेरी घोटाला : सरकार के जवाब में हुई अनियमितता की पुष्टि

नैनीताल, 30 जून (वार्ता) उत्तराखंड सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से जुड़े हरिद्वार पुस्तकालय (लाइब्रेरी) घोटाले में जवाब पेश किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि पुस्तकालय भवनों का न तो हस्तांतरण हुआ है और न ही पुस्तकालयों का संचालन हो रहा है।
यह जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट ने दी है। हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार में 2006 से 2011 के बीच 41.70 लाख रुपये की लागत से विधायक निधि से 12 पुस्तकालय भवनों का निर्माण होना था। इसके लिये धन भी अवमुक्त कर दिया गया लेकिन आरोप लगाया गया कि निर्माण एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अनियमिततायें बरती गयीं हैं।
जिस निजी भूमि पर पुस्तकालयी भवनों का निर्माण किया गया उसे हस्तांतरित नहीं किया गया और न ही भवनों को कब्जे में लिया गया। वर्ष 2012 में लोकायुक्त की सिफारिश पर हुई जांच में इसमें अनियमितता की पुष्टि हुई है और तीन जुलाई 2012 को सौंपी गयी जांच रिपोर्ट में पुस्तकालयी भवनों के निर्माण में मानकों का पालन नहीं करने की बात कही गयी है। इसके बाद लोकायुक्त की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गयी।
याचिका में कहा गया है कि अनियमितता की शिकायत पर हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से मामले की जांच ग्रामीण विकास विभाग के अधिशासी इंजीनियर से करायी गयी जिसमें क्लीन चिट दे दी गयी। इसके बाद 12 जुलाई, 2011 को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से फिर से लघु सिंचाई, सिंचाई विभाग व डीआरडीए के अधिकारियों की अगुवाई में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी।
याचिका में आगे कहा गया है कि लोकायुक्त की कार्यवाही की सिफारिश के बाद हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी सचिन कुर्वे की ओर से भी इस मामले की जांच लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एवं नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी द्वारा करवायी गयी। समिति ने 16 मार्च 2013 को जांच रिपोर्ट सौंप दी।
इसके बाद इस मामले को 20 जून, 2014 को हरिद्वार निवासी दिनेश चंद्र जोशी की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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