राज्य » अन्य राज्यPosted at: Sep 9 2021 7:24PM ओडिशा में विपक्ष ने दूसरे दिन भी की विस की कार्यवाही ठपभुवनेश्वर, 09 सितंबर (वार्ता) ओडिशा विधानसभा में खनन घोटाले और इलाज से वंचित एक युवक की आत्महत्या के मामले को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही ठप रही। राज्य में खनन घोटाले पर बहस की मांग को खारिज करने को लेकर विपक्ष ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष एस एन पात्रा के कार्यालय कक्ष में घेराव किया।मानसून सत्र के अंतिम दिन आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर के भोजन से पहले के सत्र में कोई भी कार्य नहीं हुआ और सदन में हंगामे और अव्यवस्था के माहौल के बीच अध्यक्ष ने दो चरणों में सदन को स्थगित किया। पहले साढे 10 बजे से साढे 11 बजे तक और बाद में चार बजे तक सदन काे स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा और शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल तक नहीं हो पाया। जैसे ही पर्यटन और संस्कृति मंत्री ज्योति रंजन पाणिग्रही एक सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए, विपक्षी कांग्रेस के सदस्य सदन के बीचो बीच आ गए और अध्यक्ष से खनन मुद्दों पर उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव के उनके नोटिस को खारिज करने का कारण बताने की मांग करनी शुरू कर दी।खनन घोटाले पर बहस की कांग्रेस की मांग को बुधवार को खारिज करने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने आज खनन घोटाले पर भाजपा द्वारा दिए गए नोटिस को अलग रूप में खारिज कर दिया। विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन मांझी ने इलाज से इनकार के विरोध में बुधवार को राज्य विधानसभा के सामने जगतसिंहपुर जिले के कुंजंगा क्षेत्र के एक युवक दुसमंत दास की मौत का मुद्दा भी उठाया, जिसने कल राज्य विधानसभा के सामने आत्महत्या का प्रयास किया था। उसे एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया जहां देर रात उसकी मौत हो गई।इस बीच सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जवाबी रणनीति के तहत राज्य को समय पर उर्वरक की आवश्यक मात्रा उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार की लापरवाही और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने में विफलता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की।बाद में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध में विधानसभा परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। उन्होंने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और राज्य को उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति की भी मांग की।संजय जितेन्द्रवार्ता