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राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 18 2022 7:10PM


डीडीए का अजब गजब कारनामा: सेवानिवृत्त कार्मिक को पुनः सरकारी जिम्मेदारी से नवाजा

नैनीताल, 18 मई (वार्ता) उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बिना शासन की अनुमति के सेवानिवृत्त कार्मिक से पुनः सरकारी दायित्व का निर्वहन कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण पत्रावलियां तैयार करवायी जा रही हैं।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की ओर से बुधवार को किये गये औचक निरीक्षण में यह बात सामने आयी। उन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अब इस मामले में डीडीए के सचिव पंकज उपाध्याय और संयुक्त सचिव का जवाब तलब किया है।
श्री रावत आज अचानक डीडीए के हल्द्वानी कार्यालय जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाया कि कार्यालय में 2020 में सेवानिवृत्त कार्मिक को बिना शासन की अनुमति के पुनः सरकारी जिम्मेदारी दी गयी है। दो साल से उससे महत्वपूर्ण पत्रावलियों तैयार करवा जा रही हैं।
आयुक्त ने पूछा है कि किसकी अनुमति से सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुनः काम पर रखा गया है और उसका वेतन किस मद से आहरित किया जा रहा है। इस प्रश्न का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। तब सचिव व संयुक्त सचिव कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही माना और कहा कि इससे सरकारी कार्य की गोपनीयता भंग होने की आशंका है।
उन्होंने सचिव व संयुक्त सचिव से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि इसमें गंभीर लापरवाही दृष्टिगोचर होती है और क्यों न दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये। इसके बाद आयुक्त ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को भी तहसीलों का निरीक्षण करने और आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये
हैं।
यहां बता दें कि हाल ही में नैनीताल दौरे पर आये शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने डीडीए के कार्यों की समीक्षा की थी और डीडीए के अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव लाने और डीडीए को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के निर्देश भी दिये थे।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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