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अरुणाचल मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति को दी मंजूरी

ईटानगर 30 मई (वार्ता) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल बैठक में राज्य को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के रुप में बदलने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गयी।
इस नीति के तहत सरकार अगले पांच वर्षों में कम से कम ढाई सौ नए स्टार्टअप के विकास की सुविधा प्रदान करेगी और इससे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी ।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया इस नीति के तहत स्थानीय स्टार्टअप को समग्र सहारा देने के साथ एक क्रियाशील नीति से हस्तक्षेप के द्वारा इससे जुड़े लोगों के लिए एक तंत्र विकसित किया जायेगा। ताकि अरुणाचल प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता के वैश्विक केन्द्र के रूप में बदला जा सके। विभिन्न कार्यक्रमों और नयी पहल के माध्यम अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट अप को एक मिशन के रुप में शुरु करेगा और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर अरुणाल प्रदेश को प्रोत्साहित करेगा।
बयान में कहा गया कि इस नीति के पारित होने के साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में नवाचार और अनुसंधान और विकास की क्षमता को बढ़ावा दिया जाये। स्टार्ट अप को संस्थागत मशीनरी के माध्यम से धन उपलब्ध कराने ,नियमों में सरलीकरण इनसे सार्वजनिक खरीद को प्राथमिकता देकर बढ़ावा दिया जायेगा। अगले पांच सालों में विकास के लक्ष्य को पूरा करने में इन स्टार्ट अप एक महत्वपूर्ण घटक होगा।
इससे पहले, अरुणाचल प्रदेश उद्यमिता विकास कार्यक्रम वर्ष 2020 में लागू किया गया था जिसमें चार हजार से अधिक उद्यमियों ने हिस्सा लिया था। इसमे सहभागी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता इन्वेस्टमेंट पार्क (आईआईएमसीआईपी) सहयोग से शुरुआती धनराशि और उसकी देखरेख के 31 स्टार्टअप्स का चयन किया गया था।
सैनी.संजय
वार्ता
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