राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 31 2022 7:20PM पुराने कानून खत्म किए गए, 180 से अधिक योजनाएं शुरू की गईं: सिंहइम्फाल 31 मई (वार्ता) केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने मंगलवार को इंफाल पश्चिम में स्थित आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्र में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी संवाद कार्यक्रम में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।इस मौके पर डॉ आर.के. रंजन ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने से पहले देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। इस वजह से विकास नहीं हो रहा था, लेकिन साल 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास की गतिविधियों में तेजी आई।उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि लोगाें को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों का पुनर्पूंजीकरण किया जाए।यह कहते हुए कि ब्रिटिश शासन के दौरान देश के विकास में बाधा डालने वाले कई कानून थे, सरकार ने ऐसे 1,500 कानूनों को खत्म कर दिया।सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा, 1958) के बारे में डॉ रंजन ने कहा कि सरकार सक्रिय रूप से इस अधिनियम को एक नए मानवीय कानून में बदलने पर विचार कर रही है।एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में राज्य में और अधिक आर्थिक गतिविधियां होंगी।उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान लाभ पहुंचाने के मकसद से अब तक 180 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का मकसद: ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ है ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। इसी के साथ मंत्री ने देश में एक नए भूमि सुधार अधिनियम को पेश किए जाने की भी जानकारी दी, जिससे देश में कृषक समुदाय को लाभ होगा।इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले इम्फाल पश्चिम जिले के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।उन्होंने राज्य में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से केंद्र की एक्ट ईस्ट नीति का लाभ उठाने का भी आह्वान किया।उन्होंने कहा कि केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़कर यहां विकास लाने की एक पहल है।अरिजीता.संजय वार्ता