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ऑनलाइन रम्मी गेम पर गठित समिति ने रिपोर्ट तेलंगाना सरकार को सौंपी

चेन्नई, 27 जून(वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीन के चंद्रू के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति ने ऑनलाइन रम्मी गेम को राज्य में प्रतिबंध करने की अपनी रिपोर्ट सोमवार को तमिलनाडु सरकार को सौंप दी।
राज्य के सचिवालय में समिति द्वारा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को अपनी रिपोर्ट सौंपने के कुछ ही देर बाद राज्य सरकार ने कहा कि समिति की अनुशंसा पर उचित कदम उठाए जायेंगे। इस रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिमंडल आज चर्चा करेगा।
राज्य में कई लोगों की ऑनलाइन रम्मी गेम से जान जाने के बाद कैबिनेट इस गेम पर प्रतिबंध लगाने वाली अध्यादेश पर निर्णय ले सकती है।
ऑनलाइन रम्मी गेम से पैसे डूबने के कारण अत्महत्या के बढे मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने दस जून को इस गेम पर प्रतिबंध लगाने और अध्यादेश जारी करने के सुझावों के लिए एक समिति गठित की थी।
श्री स्टालिन ने इस सामाजिक खतरे को समाप्त करने के लिए सरकार और पुलिस के ‌वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी मद्रास के तकनीकि विशेषज्ञ प्रोफेसर शंकर रमन, प्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ और आत्महत्या को रोकने के लिए एक गैर सरकारी संस्थान स्नेहा के संस्थापक लक्ष्मी विजयाकुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनित देव वानखड़े को लेकर एक समिति का गठन किया।
समिति को ऑनलाइन रम्मी के दुष्परिणामों की जांच और इसपर उसकी सुझाव देने को कहा गया था।
श्री स्टालिन ने कहा था, “इस समाजिक समस्या का तत्काल समाधान खोजने के लिए समिति की सिफारिशों पर तत्काल एक अध्यादेश लाया जायेगा।”
उन्होंने कहा कि इस गेम पर आने वाला कानून अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श होगा।
सं सोनिया
वार्ता
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