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राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 19 2023 8:20PM


‘प्लास्टिक कूड़े पर रोक लगाने को क्यूआर कोड उत्पाद निर्माता स्तर पर लागू करें’

नैनीताल 19 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्लास्टिकजनित कूड़ा को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अहम निर्देश दिये हैं। अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिये कि चारधाम मार्ग की तरह क्यूआर कोड पालिसी समूचे राज्य में लागू किया जाए और प्लास्टिक बोतलों और पैकेजिंग वाले सामानों पर प्रोत्साहन राशि डिजिटल डिपाजिट पद्धति के तहत वापस किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में अल्मोड़ा निवासी जितेन्द्र यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर आए सुनवाई हुई।
अदालत ने क्यूआर कोड उत्पाद निर्माता के स्तर पर ही लगवाने के निर्देश राज्य सरकार दिये हैं ताकि उत्तराखंड में आने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद पर पूर्व से ही क्यूआर कोड लगा रहे और उत्पाद वापसी केन्द्र (मेटीरियल रिकवरी सेंटर) में प्लास्टिक बोतल और पैकेजिंग उत्पाद वापस करने पर प्रोत्साहन राशि वापस की जा सके।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्मिकों की बायोमैट्रिक हाजिरी के साथ ही सभी कूड़ा वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लागू करे और उनकी ट्रैपिंग ऐप के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। साथ ही निदेशक शहरी विकास और निदेशक पंचायती राज को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा।
पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को निर्देश दिया कि वह अपनी प्रदेश ईकाई निर्देश जारी करके पर्यावरण मुआवजा लागू करने के लिए निर्देश जारी करे तथा इसके लिए पृथक बैंक खाता (अकाउंट) की व्यवस्था करे।
पीठ ने आगे कहा कि आगामी 18 जून रविवार को प्रदेश में पूरे न्यायपालिका तंत्र की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इस अभियान में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और मजिस्ट्रेट कोर्टों के न्यायाधीश और कर्मचारी शामिल होंगे। राज्य सरकार को इस अभियान में सहयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।
अदालत ने उच्च स्तरीय कमेटी की ओर से गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ हेमकुंड साहिब मैं कूड़ा निस्तारण के संबंध में पाई गई गंभीर खामियों और सुझाए गए उपायों को तुरंत लागू करने के लिए निर्देश भी सरकार को दिए हैं।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से राज्य सरकार पर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) नियमावली का पालन न करने के संबंध में जो 200 करोड़ रुपए की धनराशि आरोपित की है उसे प्रदेशभर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की अवस्थापना सुविधा विकसित करने पर खर्च किया जाए।
रवीन्द्र.संंजय
वार्ता
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