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केसीआर ने आदिवासियों को पोडू भूमि वितरण की घोषणा की

हैदराबाद 25 मई (वार्ता) तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज आदिवासियों को पोडू पट्टों के वितरण की घोषणा की और राज्य के स्थापना दिवस समारोह आयोजित करने के लिए जिलाधिकारियों को 105 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में गुरुवार को डा बीआर अंबेडकर सचिवालय में जिलाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को पोडू पट्टों के वितरण की घोषणा की।
उन्होंने समारोह को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारियों को मंत्रियों, विधायकों और जन-प्रतिनिधियों से समन्वय करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को दो जून से 22 जून तक तीन सप्ताह के लिए तेलंगाना की स्थापना के दसवें उत्सव की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का पूरा विवरण समझाया और इसे सफल बनाने का आदेश दिया।
उन्होंने दस साल की प्रगति में मिसाल के तौर पर खड़े होने वाले संबंधित विभागों को बधाई दी। इस अवसर पर जिलाधिकारियों ने कहा कि वे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप तेलंगाना द्वारा हासिल किए गए विकास को प्रदर्शित करने के लिए उत्सव के माहौल में दशक समारोह आयोजित करने के लिए इन तीन हफ्तों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे ताकि देशभर में तेलंगाना के विकास को दिखाया जा सके।

इस बैठक में राज्य के मंत्रियों, सलाहकारों, मुख्यमंत्री के सलाहकारों, सरकार के मुख्य सचिव, सीएमओ सचिवों, जिला कलेक्टरों, जिला एसपी, डीजीपी, पुलिस, सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।
गृह मामलों के मंत्री महमूद अली, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री, वित्त हरीश राव, वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून और न्याय मंत्री इंद्रकरन रेड्डी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, छायांकन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, ऊर्जा मंत्री गुंटाकांडला जगदीश रेड्डी, कृषि, सहकारिता और विपणन मंत्री सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी, अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, बुजुर्ग कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर, सड़क - भवन, विधायी मामले, आवास मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री सोमेश कुमार, डीजीपी अंजनीकुमार, मुख्यमंत्री के सचिव स्मिता सभरवाल, मुख्यमंत्री विशेष सचिव भोपाल रेड्डी, विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव, सिंचाई विभाग, विशेष मुख्य सचिव रजत कुमार, विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, गृह विभाग प्रमुख सचिव डॉ. जितेन्द्र, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव नवीन मित्तल ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से तय सीमा तक संबंधित क्षेत्रों में हुए विकास पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और उन्हें इस अवसर पर दिखाये जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 2845 गांवों में आदिवासियों के नियंत्रण वाली 4,01,405 एकड़ बंजर भूमि, टंडालु गुडाला को टाइटल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 1,50,224 आदिवासी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही भूमि का अधिकार दिया जाता है, आदिवासी कल्याण विभाग और जिलाधकारिययों को प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर आईएफएस कोड के साथ एक बैंक खाता खोला जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन खातों के माध्यम से लाभार्थियों को रायतु बंधु प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उनके अलावा तीन लाख आठ हजार छठे वीएफआर स्नातक भी रायथु बंधु को लगाया जाएगा।
राम
वार्ता
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