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आईडीपीएल मामले में हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, मुख्य सचिव को पेश होने के निर्देश

नैनीताल, 07 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ऋषिकेश स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) मामले में बुधवार यानी आठ मई को सुनवाई करेगा। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को भी अदालत में पेश होने को कहा गया है।
स्वतंत्र भारत में सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1962 में आईडीपीएल की आधारशिला रखी गयी थी। वर्ष 1967 में इसमें जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन शुरू हुआ। नब्बे के दशक तक यह फैक्ट्री अपने स्वर्णिम काल से गुजरी।
इसके बाद इसके दुर्दिन शुरू हो गये और वर्ष 1992 में इसे रूग्ण (बीमार) घोषित कर दिया गया। वर्ष 1916 में सरकार ने इसे पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा कर दी। लगभग हजारों कर्मचारियों को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गयी।
बताया जाता है कि कई हेक्टेअर में फैले इस फैक्ट्री में लगभग 2600 भवन मौजूद हैं। कई खाली पड़े हैं और इनमें से अधिकांश खंडहर में तबदील हो गये हैं।
अभी भी यहां डेढ़ से दो हजार परिवार रह रहे हैं। आरोप है कि प्रबंधन ने इनके देयकों का भुगतान अभी तक नहीं किया है। कुछ समय पहले सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को हटाने का निर्देश जारी कर दिये गये।
आरोप है कि बिजली पानी बंद करने के निर्देश भी दे दिये गये। इसके बाद इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने बिजली-पानी बंद करने और हटाने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही प्रबंधन को कर्मचारियों से बात करने के निर्देश जारी कर दिये।
एकलपीठ के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष याचिका दायर की लेकिन सरकार को राहत नहीं मिल पायी और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी की अगुवाई वाली पीठ ने दोनों अपील खारिज कर दी।
स्रकार की ओर से दायर दो अपील अभी भी लंबित हैं। इन मामलों में सुनवाई के लिये आगामी 21 मई की तिथि मुकर्रर है।
आज मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई करने का फरमान जारी कर दिया।
साथ ही कहा कि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी अदालत में पेश होंगे। इस निर्णय के बाद यहां रह रहे सेवानिवृत्त कर्मी सहमे हुए हैं।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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