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बार के विरोध के चलते हाईकोर्ट की बेंच का मामला फिलहाल खटाई में पड़ा

नैनीताल, 08 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बेंच ऋषिकेश के इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) में बनाये जाने का मामला हाईकोर्ट बार के विरोध के बाद फिलहाल खटाई में पड़ गया है। बार के विरोध के बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच आईडीपीएल में बनाये जाने के मामले में सरकार की राय जानने के लिये बुधवार सुबह मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिये थे।
मुख्य सचिव और वन विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु वर्चुअली अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने कहा कि नैनीताल में आने वाले समय में उच्च न्यायालय का विस्तार नहीं हो सकता है। हल्द्वानी के गौलापार में न्यायालय को शिफ्ट किये जाने को लेकर जो जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करायी गयी है, हजारों पेड़ इसकी जद में आ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के पातन के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय में 75 प्रतिशत मामले देहरादून और आसपास के क्षेत्रों के हैं। इसलिये सरकार निर्देश हाईकोर्ट की बेंच आईडीपीएल में बनाये जाने पर विचार करे।
उन्होंने आदेश पारित कर सरकार को 21 मई तक जवाब देने को कहा। आदेश पारित होते ही इसका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट बार की ओर से आनन फानन में एक मीटिंग बुलायी गयी। यहां अधिवक्ताओं ने बेंच बनाये जाने का विरोध किया।
इसके बाद अधिवक्ताओं का एक दल मुख्य न्यायाधीश से मिलने पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को दो बजे वार्ता के लिये बुलाया। तय समय पर हाइकोर्ट बार के अध्यक्ष डीसीएस रावत की अगुवाई में अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पहुच गये।
अधिवक्ताओं ने एक प्रत्यावेदन देकर उच्च न्यायालय की बेंच बनाने का विरोध किया। लगभग एक घंटे तक बहस हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राकेश थपयिलाल की ओर से अधिवक्ताओं को समझाने के प्रयास किये गये।
जब अधिवक्ता नहीं माने तो बेंच ने उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने के संबंध में अंदर उपयुक्त स्थान के संबंध में जानकारी देने के लिये बार को जिम्मेदारी दे दी। अब बार को अधिवक्ताओं की आम बैठक के बाद एक सप्ताह में इस संबंध में सुझाव देना है। तब तक आज जारी आदेश स्थगित रहेगा।
रवीन्द्र.वार्ता
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