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वित्तीय अनियमितता मामले में सरकार से मांगी अनुपालन रिपोर्ट

नैनीताल, 16 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार की मंगलौर नगर पालिका के अध्यक्ष और कर्मचारियों के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दो सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
मंगलौर निवासी मोहम्मद याकूब की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लायी जा रही है। आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार की ओर से पीठं से अतिरिक्त समय की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दो सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
दायर याचिका में कहा गया कि मंगलौर नगर पालिका में मशीनों की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। याचिका में नगर पालिका अध्यक्ष और आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों की ओर इशारा किया गया है। आगे कहा गया कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
इसके जवाब में अदालत ने पिछले साल 15 मार्च, 2023 को एक आदेश जारी कर सरकार को आवश्यक कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट अदालत में सौंपने को कहा था।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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