राज्य » अन्य राज्यPosted at: Sep 26 2024 6:07PM आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी चिंताजनक : सीताक्काहैदराबाद/नयी दिल्ली 26 सितंबर (वार्ता) तेलंगाना की पंचायत राज मंत्री दानसारी अनसूया सीताक्का ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में वन विभाग की अनुमति के कारण होने वाली देरी पर गुरुवार को चिंता व्यक्त की।डॉ. बीआर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आज आयोजित अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद श्रीमती सीताक्का ने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि नियामक बाधाओं के कारण इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।श्रीमती सीताक्का ने कहा “ खदानों और मेगा-प्रोजेक्ट्स के लिए अनुमति तेजी से दी जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के लिए मंजूरी में देरी हो रही है। यह विसंगति इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई को प्रभावित कर रही है।”उन्होंने एक उदाहरण दिया जहां एक कंटेनर स्कूल स्थापित करना पड़ा क्योंकि स्थायी भवन के निर्माण के लिए कोई मंजूरी नहीं थी।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन आवंटित करती है, लेकिन अनुमति संबंधी मुद्दों के कारण इनमें से अधिकांश धन अप्रयुक्त रहते हैं। मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में उपस्थित अन्य राज्य मंत्रियों ने भी समान चुनौतियों का सामना किया है।मंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के वास्ते अनुमति देने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा “ आज भी कई आदिवासी गांवों में वन और पर्यावरण परमिट प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण उचित सड़कें, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे का अभाव है।”श्रीमती सीताक्का ने अनुमतियों के संबंध में नियमों, प्रक्रियाओं और निर्णयों में असमानता तथा भेदभाव आलोचना की और केंद्र सरकार से इन मुद्दों को हल करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थिति असमानता को बढ़ा रही है, आदिवासी समुदायों को आवश्यक सेवाओं से वंचित किया जा रहा है।विकास परियोजनाओं के विषय पर श्रीमती सीताक्का ने जल निकायों को बहाल करने के सरकार के प्रयासों का बचाव किया, जिन्हें पहले कांग्रेस शासन के दौरान उपेक्षित किया गया था।उन्होंने कहा “ आलोचना के बावजूद, हम राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और तालाबों के पुनर्निर्माण और गरीबों के लिए डबल बेडरूम वाले घर उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास जारी हैं।”श्रीमती सीताक्का ने जनजातीय समुदायों के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान तथा क्षेत्र में न्याय एवं निष्पक्ष विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।सोनिया,आशावार्ता