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मुडा मामले में लोकायुक्त को जांच का ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश

बेंगलुरु 05 नवंबर (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से जुड़े कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले में चल रही जांच का ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
न्यायालय ने सिद्दारमैया तथा केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये, जो मुडा घोटाले में तीन शिकायतकर्ताओं में से एक हैं और जिन्होंने सीबीआई जांच का अनुरोध किया है।
कृष्णा ने मुख्यमंत्री से जुड़े मामले को संभालने में राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लोकायुक्त की निष्पक्षता पर चिंता जतायी है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को डर है कि राज्य से जुड़े होने के कारण लोकायुक्त की जांच में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
न्यायालय ने अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए निर्धारित की है।
गत सितंबर में न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने श्री सिद्दारमैया की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी गयी थी, जो कि मुडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को भूमि आवंटन के संबंध में थी। इस निर्णय के बाद लोकायुक्त ने श्री सिद्दारमैया और तीन अन्य के खिलाफ मुडा भूमि आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।
अशोक
वार्ता
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