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भ्रष्टाचार के आरोपी यादव की शार्ट टर्म बेल अवधि बढ़ी

नैनीताल, 26 नवंबर (वार्ता) आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति के मामले में सतर्कता (विजिलेंस) विभाग के रडार पर आये समाज कल्याण विभाग के पूर्व अपर सचिव राम बिलास यादव की उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शार्ट टर्म बेल (अल्पकालिक जमानत) बढ़ा दी है। आरोपी पिछले एक साल से अधिक समय से जमानत पर है।
न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में कैंसर का उपचार चल रहा है।
आरोपी की ओर से 12 सप्ताह की शार्ट टर्म बेल की मांग की गयी लेकिन अदालत ने चार सप्ताह की जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में सुनवाई विगत 19 नवंबर को हुई लेकिन आदेश की प्रति मंगलवार को मिली।
आरोपी पिछले साल 27 जुलाई,2023 से जमानत पर है और इस दौरान कई बार शार्ट टर्म बेल बढ़ाई गई। इसी साल 28 अगस्त, 2024 को अंतिम बार आरोपी को आठ सप्ताह की शार्ट टर्म बेल दी गई थी।
आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत देहरादून में अभियोग पंजीकृत है और विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है।
आरोपी उप्र सरकार में कई अहम पदों पर रह चुका है। वह उखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके है। उप्र सरकार की सिफारिश पर उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है।
रवीन्द्र.वार्ता
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